साइबर शिकायत के बाद बैंक खाता फ़्रीज़ या लियन लगा? खाताधारकों के लिए आसान गाइड

लगभग हर हफ़्ते ग्राहक परेशान और उलझन में बैंक शाखा आते हैं: "मेरा खाता बंद हो गया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब क्या करूँ?" इनमें से कई दिहाड़ी मज़दूर, छोटे दुकानदार, वरिष्ठ नागरिक और ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ नहीं सकते। कुछ लोग खाता "खुलवाने" का वादा करने वाले "एजेंटों" या वकीलों को मोटी रकम दे देते हैं, अक्सर ऐसी प्रक्रिया के लिए जो मुफ़्त है।

एक बैंकर के तौर पर, मैं आसान शब्दों में समझाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, किसके पास जाना है, कौन-से कागज़ ले जाने हैं, और आधिकारिक प्रक्रिया व उसकी समय-सीमाएँ क्या हैं। अगर आप परिवार के किसी सदस्य या पड़ोसी की मदद कर रहे हैं जो पढ़ नहीं सकते, तो कृपया यह उनके साथ बैठकर पढ़ें।

मेरा खाता फ़्रीज़ क्यों हुआ?

जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन धोखाधड़ी में पैसा गँवाकर राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत करता है, तो वह शिकायत Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System (CFCFRMS) नाम के सरकारी सिस्टम में जाती है। यह सिस्टम चोरी के पैसे को एक खाते से दूसरे खाते तक ट्रैक करता है। जिस भी बैंक को उस पैसे का कोई हिस्सा मिला है, उससे उसे रोकने को कहा जाता है ताकि ठग उसे निकाल न सके।

इसलिए आपने कुछ गलत न किया हो, तब भी आपका खाता प्रभावित हो सकता है। जैसे:

• किसी ग्राहक ने किसी और से चुराए गए पैसे से आपकी दुकान पर UPI से भुगतान किया।
• आपने ऑनलाइन कुछ बेचा, या किसी अनजान को क्रिप्टो बेचा, और खरीदार ने धोखाधड़ी के पैसे से भुगतान किया।
• किसी रिश्तेदार या दोस्त ने ऐसा पैसा भेजा जो किसी धोखाधड़ी की कड़ी से होकर आया था।
• किसी ने आपकी जानकारी में या बिना जानकारी के आपके खाते से धोखाधड़ी का पैसा घुमाया।

पहले समझें कि असल में हुआ क्या है

शाखा से पूछें कि इनमें से क्या किया गया है। उपाय इसी पर निर्भर करता है।

• किसी रकम पर लियन या होल्ड: सिर्फ़ एक तय रकम ("विवादित रकम") रोकी जाती है। बाकी बैलेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
• डिजिटल बैंकिंग बंद: UPI, ATM, NEFT/IMPS, कार्ड जैसी सेवाएँ रोक दी जाती हैं, पर शाखा में लेनदेन हो सकते हैं। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब खाते की कई बार शिकायत हुई हो।
• खाता ज़ब्त / डेबिट फ़्रीज़: कोई भी पैसा निकाला ही नहीं जा सकता।

यह भी जाँचें कि रोक सच में साइबर शिकायत की वजह से है। खाते दूसरी वजहों से भी रोके जा सकते हैं, और हर एक का उपाय अलग है: KYC अपडेट नहीं (शाखा में ठीक कराएँ), इनकम टैक्स या GST की कुर्की (उस विभाग से संपर्क करें), अदालत का आदेश (उस अदालत में जाएँ), या निष्क्रिय खाता (शाखा में फिर से चालू कराएँ)।

कदम-दर-कदम: क्या करें

कदम 1: अपनी ही बैंक शाखा जाएँ

पासबुक या खाता नंबर, आधार या कोई दूसरा फ़ोटो ID, PAN कार्ड और रजिस्टर्ड नंबर वाला अपना मोबाइल फ़ोन साथ ले जाएँ। विनम्रता से ये माँगें:

• कार्रवाई का प्रकार (लियन, डिजिटल रोक या ज़ब्ती) और रोकी गई सही रकम।
• कार्रवाई की तारीख़ और, अगर उपलब्ध हो, शिकायत या पावती नंबर।
• आदेश देने वाले पुलिस अधिकारी का नाम, थाना और संपर्क विवरण।

आधिकारिक प्रक्रिया के तहत आपका बैंक कार्रवाई का आदेश देने वाले पुलिस कार्यालय का ब्योरा बता सकता है। शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम या ब्योरा वह नहीं बताएगा, और आपको उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

कदम 2: सबूत जुटाएँ कि आपका पैसा जायज़ है

हर विवादित जमा रकम के बारे में सोचें और वह सब जुटाएँ जो दिखाए कि वह पैसा आपको क्यों मिला:

• दुकानदार और व्यापारी: बिल या इनवॉइस, स्टॉक या बिक्री रजिस्टर, GST रिकॉर्ड, डिलीवरी का सबूत, उपलब्ध हो तो CCTV फ़ुटेज।
• ऑनलाइन बिक्री: लिस्टिंग और खरीदार से चैट के स्क्रीनशॉट, डिलीवरी या कूरियर की रसीद।
• परिवार या दोस्तों से मिला पैसा: रिश्ता और मकसद बताने वाला छोटा नोट, उनके ID प्रूफ़ के साथ।
• सैलरी, किराया, लोन चुकौती आदि: सैलरी स्लिप, किराया अनुबंध, लोन के कागज़।

अपनी भाषा में ब्रांच मैनेजर को एक सरल पत्र लिखें: आपका नाम, खाता नंबर, रोकी गई रकम, हर जमा रकम कहाँ से आई, और रोक हटाने के लिए शिकायत दर्ज करने का अनुरोध। अगर आप पढ़-लिख नहीं सकते, तो परिवार का कोई भरोसेमंद सदस्य लिख सकता है और आप हस्ताक्षर या अँगूठा लगा सकते हैं। हस्ताक्षर से पहले शाखा कर्मचारी से कहें कि वह पढ़कर सुनाए, और बैंक की मुहर व तारीख़ वाली एक कॉपी अपने पास रखें।

कदम 3: बैंक से आधिकारिक मॉड्यूल पर शिकायत दर्ज करवाएँ

गृह मंत्रालय ने ऐसे मामलों के लिए 2 जनवरी 2026 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की। इसके तहत:

• बैंक आपकी KYC और आपकी सफ़ाई की जाँच करता है। अगर उसे भरोसा हो जाए कि लेनदेन जायज़ है, तो वह आपकी शिकायत NCRP-CFCFRMS शिकायत निवारण मॉड्यूल पर दर्ज करता है।
• बैंक से उम्मीद है कि वह आपकी शिकायत के दिन से जितनी जल्दी हो सके, और 7 दिनों के भीतर यह करे।
• प्रभावित ग्राहकों की ओर से शिकायत दर्ज करने के लिए बैंकों को शाखा स्तर पर अधिकारी नियुक्त करने होंगे।
• KYC जाँच के लिए ग्राहकों को आमतौर पर शाखा आना होता है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग या गंभीर रूप से बीमार हैं और नहीं आ सकते, तो SOP आपकी ओर से किसी और को शिकायत दर्ज करने की अनुमति देती है।

अगस्त 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैंकों को 7 दिन की समय-सीमा समेत इस SOP का पालन करने और ग्राहकों के लिए प्रक्रिया प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।

कदम 4: पुलिस जाँच, आमतौर पर वीडियो कॉल से

शिकायत जाँच अधिकारी के पास जाती है। अधिकारी लेनदेन समझाने के लिए आपको नोटिस भेज सकता है, जहाँ तक हो सके वीडियो कॉन्फ़्रेंस से, अक्सर बैंक अधिकारी की मौजूदगी में। SOP कहती है कि जब तक जाँच के लिए अनिवार्य न हो, आपको आमतौर पर खुद हाज़िर होने को नहीं कहा जाना चाहिए। अधिकारी आपके स्थानीय थाने से भी आपकी जाँच करवा सकता है, इसलिए आमतौर पर आपको दूसरे राज्य जाने की ज़रूरत नहीं होती।

अगर अधिकारी संतुष्ट है, तो वह शिकायत मिलने के 15 दिनों के भीतर बैंक को रोक हटाने का निर्देश देता है। संतुष्ट न हो, तो उसे कारण दर्ज करने होंगे, जो आपको SMS या ईमेल से भेजे जाते हैं।

कदम 5: जवाब न मिले या आप असहमत हों

• अगर पुलिस अधिकारी 15 दिनों में जवाब नहीं देता, तो शिकायत अपने-आप ज़िला शिकायत अधिकारी (एडिशनल SP या DSP रैंक) के पास चली जाती है।
• अगर आप अधिकारी के फ़ैसले से असहमत हैं, तो अपनी बैंक शाखा के ज़रिए 15 दिनों में पुनर्विचार अनुरोध दे सकते हैं। ज़िला शिकायत अधिकारी 15 दिनों में फ़ैसला करता है।
• निलंबित या ज़ब्त खाते के लिए, आप फिर 15 दिनों के भीतर राज्य शिकायत अधिकारी (DIG, IG या ADG रैंक) के पास अपील कर सकते हैं।

कदम 6: होल्ड के लिए 90 दिन का नियम

अगर आपने इस शिकायत प्रक्रिया से होल्ड को चुनौती दी है और शिकायत के 90 दिनों के भीतर उसे जारी रखने का कोई वैध निर्देश नहीं आता, तो बैंक 90 दिन पूरे होने से कम से कम 15 दिन पहले पुलिस को सूचित करता है। फिर वह उचित जाँच के बाद आपके अनुरोध पर होल्ड हटा सकता है, बशर्ते:

• वह पैसा किसी दूसरे मामले में ज़रूरी न हो,
• उस रकम के लिए कोई अदालती याचिका लंबित न हो, और
• पुलिस ने अवधि बढ़ाने को न कहा हो। वे अधिकतम 90 दिन और माँग सकते हैं।

कदम 7: अदालत, सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पर

अगर शिकायत का रास्ता काम न करे, तो खाता छुड़ाने के लिए संबंधित अदालत (आमतौर पर मजिस्ट्रेट की अदालत) जा सकते हैं। आख़िरी रास्ते के तौर पर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। किसी प्राइवेट वकील को पैसे देने से पहले, अपनी ज़िला अदालत में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) या तालुका विधिक सेवा समिति से संपर्क करें। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, के तहत महिलाओं, बच्चों, SC/ST वर्ग, दिव्यांगों, औद्योगिक मज़दूरों और आय सीमा से नीचे के लोगों समेत बहुत-से लोगों को मुफ़्त क़ानूनी मदद मिलती है। आप राष्ट्रीय क़ानूनी सहायता हेल्पलाइन 15100 पर भी कॉल कर सकते हैं।

अदालतों ने क्या कहा है: अपने अधिकार जानें

• सिर्फ़ विवादित रकम ही रोकी जानी चाहिए। Ritesh Yadav v. Reserve Bank of India (अगस्त 2026) में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक बाकी पैसे को अपराध से जोड़ने वाला कोई आधार न हो, लियन विवादित रकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। बिना रकम बताए भेजे गए नोटिस को मनमाना कहा गया। अदालत ने सिर्फ़ विवादित ₹36,000 रोककर खाता खोल दिया।
• अकेले पुलिस आपके पूरे खाते पर डेबिट फ़्रीज़ नहीं लगा सकती। Kartik Yogeshwar Chatur v. Union of India (नवंबर 2025) में बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) ने कहा कि पुलिस जाँच के लिए BNSS की धारा 106 के तहत खाते ज़ब्त कर सकती है, लेकिन डेबिट फ़्रीज़ या कुर्की के लिए धारा 107 के तहत मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए।
• बेगुनाह खाताधारकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। Malabar Gold and Diamond Ltd. v. Union of India (जनवरी 2026) में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन लोगों के खाते फ़्रीज़ करने को मनमाना और अनुपातहीन बताया जो न आरोपी हैं न संदिग्ध, और उन्हें खोलने का आदेश दिया।

अगर छोटी-सी विवादित रकम के लिए आपका पूरा खाता फ़्रीज़ है, तो SOP और इन फ़ैसलों का हवाला देकर आप बैंक और पुलिस से विनम्रता से कह सकते हैं कि कार्रवाई को विवादित रकम पर लियन तक सीमित करें।

आम स्थितियाँ और क्या करें

• आप दुकानदार हैं जिसे सामान के बदले UPI भुगतान मिला। बिल, स्टॉक रजिस्टर और कोई CCTV हो तो दिखाएँ। होल्ड को सिर्फ़ उसी भुगतान तक सीमित करने को कहें।
• आप ख़ुद धोखाधड़ी के शिकार हैं और आपका ही खाता ब्लॉक हो गया। SOP कहती है कि अगर कोई वैध निर्देश न रोके, तो बैंक को पीड़ित के अनुरोध पर उसका खाता खोल देना चाहिए। शाखा से सीधे कहें।
• शिकायत दूसरे राज्य में दर्ज हुई। जाँच वीडियो कॉल और आपके स्थानीय थाने से हो सकती है, इसलिए आमतौर पर यात्रा की ज़रूरत नहीं।
• आपके खाते पर कई शिकायतें हैं। हर शिकायत अलग थाने से हो सकती है। शिकायत हर संबंधित अधिकारी को भेजी जाती है, इसलिए समय ज़्यादा लग सकता है। हर चीज़ की कॉपी रखें।
• आपने "कमीशन" के लिए किसी और को अपना खाता, कार्ड या SIM इस्तेमाल करने दिया। म्यूल खाते इसी तरह काम करते हैं, और यह आपराधिक अपराध है। मुफ़्त क़ानूनी सहायता जैसी सेवाओं से सही क़ानूनी सलाह लें, और पुलिस को सच बताएँ। आगे कभी ऐसा न करें।
• पैसा पहले ही निकाला जा चुका है और बैलेंस शून्य है। खाते का दोबारा गलत इस्तेमाल न हो, इसलिए होल्ड फिर भी लगाया जा सकता है। सफ़ाई देने के लिए वही शिकायत प्रक्रिया अपनाएँ।

सावधान: बिचौलियों को पैसे न दें

• बैंक के ज़रिए शिकायत दर्ज करना मुफ़्त है। बैंक और पुलिस इस प्रक्रिया के लिए कोई फ़ीस नहीं लेते।
• पैसे लेकर खाता खुलवाने का वादा करने वाले "एजेंटों" और "फ़िक्सरों" से सावधान रहें।
• "सेटल" करने या खाता "खुलवाने" के लिए पैसे माँगने वाली साइबर पुलिस बनकर आने वालों की कॉल से बहुत सावधान रहें। यह ख़ुद एक आम ठगी है। हमेशा अपनी शाखा से पुष्टि करें।
• ख़ुद को शिकायतकर्ता बताने वालों को निजी "सेटलमेंट" भुगतान न करें। पीड़ित को कोई भी रिफ़ंड पुलिस या अदालत की प्रक्रिया से ही जाना चाहिए।
• वकील रखें तो फ़ीस लिखित में माँगें, और पहले जाँचें कि क्या आप मुफ़्त क़ानूनी सहायता के पात्र हैं।

आगे इससे कैसे बचें

• अपना बैंक खाता, ATM कार्ड, UPI एक्सेस, चेकबुक या SIM कभी किसी को उधार या किराए पर न दें।
• अनजान लोगों से पैसा लेते समय सावधान रहें, खासकर ऑनलाइन बिक्री और पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो सौदों में।
• व्यापारी UPI भुगतानों के बिल और बिक्री रिकॉर्ड रखें।
• अलर्ट मिलते रहें, इसके लिए बैंक में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट रखें।

झटपट जवाब

स्रोत

• MHA Standard Operating Procedure for NCRP-CFCFRMS, Custody, Restoration of Money and Grievance Redressal (2 जनवरी 2026 को जारी; छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित)
• गृह मंत्रालय, राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 553 (4 फ़रवरी 2026)
• इलाहाबाद हाई कोर्ट: लियन सिर्फ़ विवादित रकम तक; बैंक MHA SOP का पालन करें (LiveLaw)
• बॉम्बे हाई कोर्ट: BNSS की धारा 106 के तहत डेबिट फ़्रीज़ नहीं (SCC Online)
• BNSS के तहत खाते फ़्रीज़ करने पर दिल्ली हाई कोर्ट (SCC Online)
• राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण